7th Pay CPC Increment 2023: मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है. फाइनेंशियल जानकारों के दावों चल रही खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. आज केंद्र सरकार के अंदर कार्यरत कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है लेकिन जल्द ही इसके कई गुना बढ़ने की संभावना है।
अब उनकी यह इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। ताजा अपडेट में पता चला है कि उनकी फिटमेंट फैक्टर की फाइल अब बढ़ती नजर आ रही है। वहीं, साल 2023 के आखिर तक इस पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, तोहफा मिलने में अभी वक्त है, लेकिन इस बात की काफी उम्मीद है कि सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। वेतन में यह बढ़ोतरी बेसिक लेवल पर होगी और सिर्फ 7वें वेतन आयोग के तहत होगी। यानी अगला वेतन आयोग आने से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है।
- 7th PAY COMMISSION Latest update 2022: सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत अब मिलेगा 4 % ज्यादा DA?
- 7th Pay Commission DA Hike Today Update 2022: 28 सितंबर को होगा ऐलान! आ गई गुड न्यूज-अब इतना मिलेगा फायदा
- 7th Pay Commission News Update 2022: भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा केंद्रीय कर्मचारी के (DA) में बढ़ोतरी
- DA (Dearness Allowance) Hike: 7th पे कमीशन लगभग में 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियो को लाभ होने की उम्मीद, यहां देखें
कितने तक बढ़ सकता है DA?
पहले भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 % की बढ़ोतरी हो चुकी है, बता दें कि यह बढ़ोतरी जुलाई 2022 में लागू की गई थी लेकिन अब अगला महंगाई भत्ता जनवरी 2023 में लागू होने जा रहा है. जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि अगली वृद्धि भी 4% ही होगी। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जिस तरह महंगाई आम जनता को बेबस जिंदगी जीने को मजबूर कर रही है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होनी तय है। वैसे तो दुनिया के मुकाबले महंगाई बहुत कम है, लेकिन जनवरी 2023 तक तस्वीर कुछ और हो सकती है। ऐसे में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से इसका आंकड़ा आखिरकार 42 % पर पहुंच जाएगा।
क्या 50% पर पहुंचने के बाद डीए जीरो हो जाएगा?
महंगाई भत्ते के नियम के अनुसार जब वर्ष 2016 में पहली बार सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था, यानी नियमानुसार जैसे ही महंगाई भत्ता इस आंकड़े को पार करता है 50% की, इसे घटाकर शून्य कर दिया जाएगा।और 50% के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के रूप में मिलने वाला पैसा मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18000 है, तो उसे 50% का ₹9000 मिलेगा, लेकिन यदि 50% महंगाई भत्ता है, तो उसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा।